भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता रे ! साँच्चै ?

भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता रे ! साँच्चै ?

भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता रे ! साँच्चै ?

- डा. बच्चु कैलाश कैनी

'भ्रष्टाचार' शब्दसंग हामी सबै परिचित छौ । देशमा ठूला ठूला नेता, राजनीतिक दलका कार्यकर्तादेखि सर्वसाधारण सबैले धेरै प्रसङ्ग र अर्थमा भ्रष्टाचार शब्द उच्चारण गर्छन । देशमा भ्रष्टाचारसंग सम्बन्धित धेरै नियम कानूनहरु बनेका छन् । र, भ्रष्टाचार नियन्त्रणसंग सम्बन्धित  काम गर्न देशमा धेरै संघ, संस्था र निकायहरु पनि स्थापना भएका छन् ।

भ्रष्टाचार देशमा भएका मुख्य समस्याहरु मध्ये सबै भन्दा प्रमुख समस्या हो । त्यसैले सबै राजनीतिक दलहरुले भ्रष्टाचारलाई हरेक चुनावमा आफ्नो मुख्य एजेन्डा बनाउँछन् । नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संवैधानिक निकायका रुपमा वि०सं० २०४७ सालमा वर्तमान अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग गठन भए पनि भ्रष्टाचार भने मौलाउंदै गएको छ । यसले प्रष्ट हुन्छ, नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेका छैनन् ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका अनुसार संविधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगले कुनै पनि सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको सम्वन्धमा कानून बमोजिम अनुसन्धान गर्ने वा गराउन सक्ने व्यवस्था छ । यसरी भएको अनुसन्धानबाट सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानून बमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अवराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।

सोझो अर्थमा भ्रष्टाचार भन्नाले आर्थिक चलखेल वा कुनै काम गर्न गराउनका लागि पैसा लिने दिने गैह्र कानूनी काम भन्ने बुझिन्छ । तर यो शब्दको अर्थ र भ्रष्टाचारको क्षेत्र निकै ब्यापक छ । यसको ब्यापकता यति छ कि सरकारी निकाय र कर्मचारी, सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्ति,  जनप्रतिनिधि, गैह्र सरकारी निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय निकाय, समाजका विभिन्न अंग र निकायमा सबैमा यसको प्रभाव र असर छ ।

भ्रष्टाचार (भ्रष्ट+आचार) को बिपरित अर्थ लाग्ने शब्द शिष्टाचार (शिष्ट+आचार)  हो । त्यसैले जो जसले भ्रष्ट आचार गर्छन, ती सबै भ्रष्टाचारी हुन् । यो अर्थमा आर्थिक रुपमा मात्रै हैन सामाजिक रुपमा पनि भ्रष्ट आचार गर्ने यो हाम्रो समाजमा धेरै मानिसहरु छन् र ती सबै भ्रष्टाचारी हुन् । कतिले जानीजानी आर्थिक लाभका लागि वा निहित स्वार्थका लागि भ्रष्टाचार गरेका छन् भने कतिले थाहा नै नपाई भ्रष्टाचार गरेका छन् ।

समाजमा भ्रष्टाचारका धेरै रुपहरु हुन्छन । सडकमा जुन ठाउँबाट मात्र  बाटो काट्नु पर्ने हो त्यो ठाउँबाट बाटो नकाट्ने पनि भ्रष्टाचारी नै हो । अरुलाई जथाभावी गाली गलौज गर्ने पनि भ्रष्टाचारी हो । आफ्ना सन्तान र परिवारप्रति बेवास्ता गर्ने पनि भ्रष्टाचारी हुन् । यी र यस्तै धेरै उदाहरणहरु दिन सकिन्छ भ्रष्टाचारीको लागि ।

'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' यो शब्द नेपालमा निकै प्रचलित छ । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता दुई तिहाई प्राप्त वर्तमान सरकारको नारा भएको हुनाले सरकार, सरकारका मन्त्रि, सरकारी  र सरकारी निकायबाट हुने केही मुख्य भ्रष्टाचारको बारेमा यहाँ चर्चा गर्दैछु ।

१. नियम अनुसार गर्नु पर्ने कामका लागि आर्थिक लेनदेन:

जनसम्पर्क हुने अधिकांस सरकारी कार्यालयहरुमा नियम अनुसार हुने वा गर्नु पर्ने कामको लागि पनि खुला रुपमा आर्थिक लेनदेन हुने  कुरा सबैको अगाडी खुला छ । सबैलाई थाहा छ मालपोत, भन्सार, श्रम कार्यालय, नगरपालिका वा गाउँपालिकाका कार्यालयहरु, अध्यागमन कार्यालय, यातायात कार्यालय आदि भ्रष्टाचारका अखडा हुन् । यी निकायहरुबाट नियम अनुसार हुने कामका लागि विभिन्न वहानामा सर्वसाधारणबाट रकमको वार्गेनिङ्ग गर्ने कुरा धेरैले अनुभव गरेको कुरा हो ।

साथै अर्को तथ्य पनि के पनि हो टोल टोलमा ठूला ठूला घर बनाउने, आफ्ना छोराछोरीलाई महँगो स्कूलमा पढाउने र समाजमा सबै कुरामा तडक भडक देखाउने वर्ग पनि यही हो । यो सबै कुरा सबैको सामु छर्लंग हुँदा हुँदै पनि दुई तिहाईको यो सरकारले किन केही गर्न सक्दैन? यो वर्गलाई ठिक पार्न वा यो तहको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारको कुनै ठोस कार्यक्रम छैन । सरकारले चाहे अहिले जुन सुकै नियम कानून बनाउन सक्छ र जोसुकैलाई तह लगाउन सक्छ । तर बिगतको सरकारहरु जस्तै अहिलेको दुई तिहाईको सरकार भने केवल 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' को नारामा मात्रै सिमित छ ।

२. विभिन्न बहानामा लिने चन्दा:

राजनीतिक दलका अधिकांश नेताहरु र माथिल्लो तहका कार्यकर्ताहरुको कुनै जागिर छैन । राजनीतिलाई नै मुख्य पेशा बनाउनेहरु कुनै पेशा, व्यवशाय वा काम नै नगरी राजनीति मात्रै गर्छन । चुनाव जितेर जनप्रतिनिधि हुनेहरुले पाउने सानोतिनो भत्ता यसो  एताउता दौडन, भेटघाट र चियानास्ता गर्न पनि पुग्दैन । सांसद हुनेहरुको तलव भत्ता पनि कार्यकर्ता पाल्न समेत पुग्दैन । कतिपय कार्यकर्ताहरु आफ्नै नेतामा भर परेर जिविका चलाउने पनि छन् ।

तरपनि केही नेताहरुको जीवन शैली उच्च स्तरको छ । उनीहरुले शहरमा घर घडेरी जोडेका छन् । आफ्ना छोराछोरीहरु विदेश पढ्न पठाएका छन् । त्यसमाथि अहिले एउटा गाउंपालिकाको वडा स्तरमा चुनाव लड्न समेत लाखौँ खर्च गर्नु पर्ने अवस्थामा कहाँबाट आउंछ त्यत्रो पैसा? सबैलाई विदित नै छ, त्यो पैसा चन्दा मागेर जुटाउने हो । अहिले राजनीति दललाई निस्वार्थ चन्दा दिने भेट्न मुस्किल छ ।

त्यति मात्रै कहाँ हो र? राजनीतिक दल र तिसंग आबद्व विभिन्न संगठनका कार्यक्रमहरु गर्न, आन्दोलन गर्न, मुठभेड गर्न, नाराजुलुस गर्न वा अन्य कुनै काम पनि चन्दा बिना सम्पन हुंदैन । राजनीतिक दल र यिनका कार्यक्रमहरु  संचालन गर्न पैसा चाहिन्छ । तर, त्यो पैसा अधिकारिक रुपमा दलका सदस्यबाट र दलका शुभ चिन्तकहरुबाट पारदर्शी रुपमा सबैले देख्ने गरी आउनु पर्दछ । अन्यथा यो पनि एउटा भ्रष्टाचार नै हो ।

के अहिलेको दुई तिहाईको सरकारसंग यसरी विभिन्न बहानामा लिने चन्दा रोक्ने कुनै कार्यक्रम छ ? हैन भने 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' केवल देखाउने नारा मात्रै हो किन नभन्ने ?

३. नातावाद र कृपावाद:

नातावाद र कृपावाद भ्रष्टारको एउटा उत्कृष्ट नमुना हो । योग्य, दक्ष र सबल मान्छेलाई पन्छाएर आफ्ना नातागोता, आफ्नो दलका कार्यकर्ता लाई सरकारी निकायमा भर्ति गर्ने र राजनीतिक नियुक्तीका नाउँमा आफ्ना कार्यकार्तालाई कुनै सरकारी निकायको माथिल्लो पदमा नियुक्ती दिने काम अहिले पनि रोकिएको छैन । 

अहिलेको दुई तिहाईको सरकारले किन पारदर्शी रुपमा खुला प्रक्रियाबाट सबै सरकारी निकाय र संस्थानहरुमा त्यस्तो नियुक्ति गर्न सक्दैन? यदि चाहने हो भने त्यो सम्भव छ । खै त्यसका लागि कुनै काम भएको ? यो कुरामा ध्यान नदिए सम्म 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' नारा मात्रै हो भन्ने अर्थ लगाउनु पर्दछ ।

४. औषधी उपचारका नाममा बाँडिने ठूलो रकम:

देशमा अहिले पनि सिटामोल समेत सुलभ र सहज रुपमा नपाउने नागरिकको संख्या ठूलो छ । कतिपय स्वास्थ्य संस्थाहरु कार्यालय सहयोगीको भरमा चलेका छन् । सामान्य उपचार नपाएर मर्ने नागरिकहरुको संख्या ठूलो छ । यस्तो दयनिय अवस्था हुँदा हुँदै पनि देशका कतिपय नेता र दलका कार्यकर्ताहरुले लाखौ रुपैयाँ सरकारी ढुकुटीबाट सहयोग स्वरुप लिएर विदेश औषधी उपचार गर्न जान्छन । त्यो पनि शहरमा करोडौंको सम्पत्ति हुनेहरु पनि त्यस्तो सहयोग लिनेको सूचीमा छन । बिगतका सरकारदेखि अहिले पनि यो प्रक्रिया रोकिएको छैन । यो एकदम ठूलो बदमाशी र भ्रष्टाचार हो ।

अहिलेको दुई तिहाईको सरकारको ध्यान यता पुग्न सकेको छैन । सबै सर्वसाधारण जनताहरु यस्तो बदमाशी र भ्रष्टाचार रोकियोस भन्ने चाहान्छन । र त्यस्तो सहयोग पारदर्शी रुपमा बेसहारा, गरिव र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच नपुग्ने को लागि खर्च होस् भन्ने चाहन्छन । तरपनि यस्तो हुन सकेको छैन । यो रोक्न नसके 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' को नारा केवल देखाउनको लागि मात्रै हो भन्नु पर्ने हुन्छ ।

५. अन्य सहायताको नाममा बाँडिने खर्च:

सरकारी मन्त्रालय र निकायहरुमा अन्य शिर्षकहरुमा पनि मन्त्रि र कार्यालय प्रमुखको तजबिजले बाँडिने रकम हुन्छ । जस्तै बिज्ञापनको नाममा, सानातिना आयोजना वा कामका लागि, भैपरी आउने शिर्षकमा वा आर्थिक सहायताको नाउँमा बाँडिने रकम पनि आफ्ना कार्यकर्ता र आसेपासेलाई मनपर्दी ढंगले बाँडिने  गरिन्छ । यो रकमको अंश धेरै ठूलो नभए पनि अपारदर्शी रुपमा बाँडिने रकम पनि भ्रष्टाचार नै हो ।

यस्तो सार्वजनिक पद धारणा गर्ने व्यक्ति र सरकारी निकायबाट हुने भ्रष्टाचारमा पनि ध्यान दिन सक्नु पर्ने हो । भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको लक्ष्य हासिल गर्न यस्ता सानातिना कुरामा ध्यान नदिने हो भने सरकारको नारा केवल नारामा मात्रै सिमित हुने पक्का छ ।

६. सरकारी निकायमा हुने सरुवा :

अहिले पनि दाम कमाउने सरकारी कार्यालयमा वा कर्मचारीले चाहेको ठाउँमा सरुवा गर्न निकै ठूलो रकमको चलखेल हुने गर्दछ । भनसुनको भरमा, पैसा लिने दिने गरेर, नेता वा हाकिमलाई चाकडी वा चाप्लुसी गरेर धेरै जना आफूले चाहेको ठाउँ वा निकायमा सरुवा हुनेको संख्या ठूलो छ । सरकारी कार्यालयहरुमा सरुवा गर्न खासै मापदण्ड र पारदर्शी प्रक्रिया छैन । अनि त्यस्ता निकायहरुमा आफूलाई मन्त्रि, नेता र कार्यालय प्रमुखहरुले आफ्ना स्वार्थका, सत्ता दलको निकट कर्मचारी र आसेपासेलाई सरुवा गरेको धेरै उदाहरणहरु बिगतदेखि वर्तमानसम्म धेरै  छन् ।

नारामा 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' भने पनि यस्तो अपारदर्शी क्रियाकलापहरु शुन्य हुने त के अलिकति पनि कमि हुने कुनै संकेत छैन । त्यसैले त सबैलाई शंका छ दुई तिहाई सरकारको यो नारा केवल देखाउन को लागि मात्रै त हैन ?

७. काला ब्यापारी, बिचौलिया र माफियासंगको संगत:

देश विकास र सम्वृद्धिको लागि नीजि क्षेत्रको भूमिका एकदम महत्वपूर्ण हुन्छ । त्यसैले सरकारले नीजि क्षेत्रसंग धेरै कामको लागि सहकार्य गर्नु पर्ने हुन्छ । त्यसै सन्दर्भमा नीजि क्षेत्रले पनि सरकारी निकाय, नेता र मन्त्रीहरुसंग नजिक हुन चाहन्छन ।  जब नियम अनुसार गर्नु पर्ने काममा हस्तक्षेप हुन्छ वा  मन्त्रि, नेता वा सरकारी कर्मचारीको प्रभाव हुन्छ अनि त्यहाँ काला ब्यापारी, बिचौलिया र माफियाहरुले पनि स्वार्थको लागि पैसाको चलखेल गर्छन ।

अहिले पनि ठेक्कापट्टा लिन माफियाहरुको चलखेल हुने र कार्टेलिंग गरी ठेक्का पट्टा लिने  कुरा घाम जस्तै छर्लंग छ । सर्वासाधरणको कुनै पनि नियम अनुसार हुने काम गर्न वा गराउन श्रम, यातायात, अध्यागमन, मालपोत, नापी, भन्सार आदि कार्यालयहरुमा बिचौलियाहरुको बिगबिगी छ । महंगी बढाउन, सामानको नक्कली अभाव सिर्जना गर्न, किसानबाट सस्तोमा सामान किनेर महंगोमा बेच्न काला बजारीहरु सक्रिय छन् ।

बर्षौ देखि यी र यस्तै समस्याहरुको चाङ्ग छ ।  जताततै  बेथिती छ । काला ब्यापारी, बिचौलिया र माफियासंगको संगत पनि ठूलो समस्या र भ्रष्टाचार हो । यस्ता समस्याहरुमा ध्यान दिने निकाय कहाँ छन्? कसले सुन्ने जनताको चासो र समस्याहरु ? हरेकले भोग्ने, देख्ने र सुन्ने यस्ता समस्याहरु सबैको ढोका अगाडी नै छन् । अनि कसरी हुन्छ 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' को नारा सफल? यो कुरामा देख्ने, भोग्ने र सुन्ने सबैलाई शंका छ ।

यी सबै समस्याहरु हल गर्न खै सरकारका कार्यक्रमहरु ? माथि उल्लेखित कुराहरुलाई प्रभावकारी रुपमा वर्तमान दुई तिहाई सरकारले सम्बोधन नगरेसम्म सरकारको भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलताको नारा सरकार आफैंलाई ठूलो ब्यङ्ग हो । 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता' भने पनि काम भने 'भ्रष्टाचारमा सधैं सहनशीलता' भनेर चुप लागेर बसेको आभास हुन्छ । दुई तिहाईको सरकारबाट जनताले नारा हैन ब्यबहारमा सुशासन चाहेका छन् । बिगतमा बनेका सरकारहरुको काम कारवाही र शैलीबाट वाक्क दिक्क भएका सबै सर्वसाधारण जनता यो सरकारबाट धेरै कुराको अपेक्षा गरेका छन् । तर अहिले सम्मको यो दुई तिहाई सरकारको भ्रष्टाचार नियन्त्रणसंग सम्बन्धित काम कारवाही हेर्ने हो भने पुरानो सरकारको भन्दा कुरै फरक छैन । अनि भन्न मन लाग्छ 'भ्रष्टाचारमा शुन्य सहनशीलता रे ! साँच्चै ?'