नेपालमा अबदेखि कोही गरीब नहुने! तर कसरी?
- डा. बच्चु कैलाश कैनी
हालै मात्र प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओलीले 'नेपालमा अब कोही पनि गरिब नहुने' भनेर एक कार्यक्रममा उद्घोष गर्नु
भएछ । उहाँले संयुक्त ट्रेड यूनियन समन्वय केन्द्रको तेस्रो श्रम संसदको उद्ध्घाटन
भाषणमा उक्त कुरा बताउनु भएको रहेछ । मेरो बिचारमा प्रधानमन्त्री ओलीले उद्घोष गर्नु
भएको धेरै विचार र योजनाहरु मध्ये यो भन्दा ठूलो भनाई वा विचार अरु कुनै हुन सक्दैन
। त्यो पनि नेपालको सबै भन्दा ठूलो समस्या र बिश्वब्यापी समस्याको रुपमा रहेको गरिबी
निवारणको बारेमा यति ठूलो उद्घोष गर्नु वा बोल्नु भनेको एकदम ठूलो कुरा हो ।
'नेपालमा अब कोही पनि
गरिब नहुने' भन्ने कुरा यति चमत्कारिक हो कि जस्तो सुकै शक्तिशाली सरकार र संयन्त्र
भए पनि तत्काल गरिबी निवारण गर्नु भनेको निकै चमत्कारिक हो । नेपालमा केही बर्षमा रेल
आउने, हावाबाट बिजुली बल्ने, पानीजहाज चलाउने आदि जस्ता सपना बाँड्ने प्रधानमन्त्रीले
अहिले यी भन्दा धेरै गुणा बढी योजना, कार्यक्रम, श्रोत र साधनले धेरै बर्ष वा दशकको
प्रयासले मात्रै सफल हुने गरिबी निवारणको कुरा तत्काल सफल हुने जस्तै गरि बोल्नु र
कोही गरीब नहुने हावा कुरा गर्नु केही नौलो भने हैन ।
कुनै पनि देशको कार्यकारी
प्रमुख वा प्रधानमन्त्रीले कुनै सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने बोलाई वा भनाई भनेको
सरकारको नीति वा कार्यक्रम सरह हो । त्यो पनि नेपालको सबै भन्दा ठुलो मध्येको एक राजनीतिक
दल नेकपाका अध्यक्ष र अहिलेको दुई तिहाई बहुमत
प्राप्त सरकारका हालका प्रधानमन्त्रीको भनाई भनेको सरकारको आधिकारिक धारणा बाहिर आउनु
हो ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई
सार्वजनिक हुने बित्तिकै मेरो मनमा दुई वटा कुराहरु आए । पहिलो, के अहिलेको नेकपाको
घोषणापत्रमा यो कुरा कतै कहीं लेखिएको छ? दोश्रो कुरा, के यो कुरा सरकार वा राष्ट्रिय योजना आयोग को कुनै नीति तथा कार्यक्रममा
परेको छ ? मैले जाने, बुझे, पढे र सुनेसम्म सरकारका त्यस्ता कुनै नीति तथा कार्यक्रम
सार्वजनिक भएका छैनन् जसले सरकारको यो पांच बर्षे कार्यकालमा गरिबी शुन्यमा झरोस ।
पहिलो चर्चा गरूँ गरिबीको
। संयुक्त राष्ट्र संघका अनुसार गरिबी भनेको 'खाना, सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाई सुविधा,
स्वास्थ्य, बसोबास, शिक्षा र सुचना जस्ता मानबिय आबश्यकताको अभाव हुनु हो र गरिबी आम्दानीसंग
मात्रै हैन सेवाको पहुँचसंग पनि सम्बन्धित हुन्छ।' यो अर्थमा गरिबी निवारण गर्नु सामान्य
कुरा हैन । गरिवी निवारण गर्नका लागि चौतर्फी भौतिक विकास, श्रोत र साधनको सही परिचालन,
देशका सबै नागरिकमा खाना, सुरक्षित पिउने पानी, सरसफाई सुविधा, बसोबासको ब्यबस्था,
स्वास्थ्य र शिक्षाको सहज पहुँच हुनु हो । नेपालमा गरिबी निवारणका लागि धेरै नीति, योजना र कार्यक्रम तर्जुमा गरी सफल कार्यन्वयन गर्ने
हो भने पनि धेरै बर्ष र धेरै श्रोत र साधनको जरुरत पर्छ ।
हालैको तथ्यांक अनुसार
बिश्वमा करिब एक अरब भन्दा बढी मानिसहरू अति गरीब छन् । यसको अर्थ उनीहरु दिनमा एक
दशमलव नौ डलर भन्दा कम कमाउँछन् । एशियाली विकास बैंकको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कुल
जनसंख्याको करिब पच्चीस प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखा मुनि छन् । अर्थात उनीहरु दिनमा
पचास सेन्ट भन्दा कम आम्दानी गर्छन र यसैको भरमा जिविका चलाउँछन् । अहिले पनि अरु देशको
तुलनामा नेपालमा बाल मृत्यु दर, कुपोषण दर, बिभिन्न सर्ने रोगको प्रकोप, बेरोजगारीको
संख्या आदि अत्यन्तै धेरै छ । अहिले पनि सबैमा
शिक्षा र स्वास्थ्यको सहज पहुँच छैन । यसको अर्थमा नेपालमा धेरै मानिस अहिले पनि अति
आवस्यक सेवा र सुविधाबाट बन्चित छन् ।
प्रधानमन्त्रीको भनाई
'नेपालमा अब कोही पनि गरिब नहुने' मा दुई महत्वपूर्ण कुराहरु जोडिएका छन् । पहिलो कुरा
'अब' देखि र दोश्रो कुरा 'कोही गरीब नहुने'
। अर्थात, शाब्दिक रुपमा भन्ने हो भने यो शब्दले तत्काल देखि नै नेपालमा कोही पनि गरीब
नहुने भन्ने बुझिन्छ । आज यो विश्वमा कोही त्यस्तो व्यक्ति छैन जसले जादुको छडी चलाएर
आजको आजै वा केही महिना वा बर्षमा गरिबी उन्मुलन गर्न सकोस ।
जति सुकै धनी वा बिकसित
मुलुकमा पनि जति सुकै धन रासी खर्च गर्न सक्ने सरकार भए पनि गरिबी पूर्ण रुपमा निवारण
हुन निकै कठिन छ । उदाहरणका लागि बिकसित मुलुकहरुमा गरिबीको कुरा गर्ने हो भने सरकारी
तथ्यांक अनुसार इंगलैंडमा मात्रै करिब आठ हजार
व्यक्ति घरबार बिहिन भएको कारण अर्थात गरिबीका
कारण सडक छेउमा सुत्नु पर्ने अवस्था आएको जनाईको छ । तर वास्तविक संख्या भने त्योभन्दा
पनि बढी भएको ठानिन्छ।
प्रधानमन्त्रीको भनाइको
तात्पर्यमा जाने हो भने पनि नेपालमा श्रमजिवि जनताको हित गर्ने सरकार भएकोले सबैको बृत्ति विकास र आर्थिक स्थिती सुधार गर्नका लागि
सरकार सधैं सकारात्मक रहेको र सरकारले हालै घोषणा गरेको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
कार्यक्रमले श्रमिकहरुलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ रहेछ । प्रधानमन्त्रीको
भनाईमा श्रमजिवि जनताको हित गर्ने सरकार भने पनि त्यो ब्यबहारमा कमै मात्रामा देखिन्छ
।
अर्को कुरा आयो, योगदानमा
आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले श्रमिकहरुलाई गरिबीबाट मुक्त गर्ने कुरा । यो कुरा
सकारात्मक भए पनि लागु गर्न धेरै चुनौतीहरु भएको र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा
कार्यक्रमले मात्र देशको गरिबी शुन्यमा झार्नु वा देशमा कोही गरीब नहुने कुरा भन्दा
हावादारी कुरा के हुन सक्छ र ?
सरकार चलाउनेले तथ्यपरक
कुरा बोल्नु पर्छ । बोल्नु भन्दा पहिले सरकारी नीति, कार्यक्रम र योजनाको अध्ययन गर्नु
पर्छ । आफूलाई जानकारी नभएको कुरा बिज्ञसंग परामर्श गर्नु पर्छ । आफ्नो दलको घोषणा
पत्रमा के कुरा उल्लेख छ छैन हेर्नु पर्छ । त्यो भन्दा पनि बढी ब्यबाहारिक रुपमा लागु
गर्न सकिने नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्छ । अनि पुरा गर्न सकिने सपना मात्रै जनता
लाई बाँड्नु पर्छ । 'बुद्धिजीवीलाई थला पार्न सक्ने' चुनौती दिने प्रधानमन्त्रीले पहिले
बस्तुपरक ढंगले सत्य र तथ्य बोलेर कुनै भ्रम नछरी
आफैं 'बुद्धिजीवी' हुनु आवश्यक छ । अर्थात, प्रधानमन्त्रीले नेपालमा गरिबीको
बारेमा सबै सत्य तथ्य बुझेर सबै बिज्ञ संग परामर्श गरि कति बर्षमा के कति काम गरेर
नेपालमा कसरी गरिबी निवारण हुन्छ भन्ने कुरा
बुझेर त्यही अनुसार बोल्नु र काम गर्नु जरूरी छ ।
कतिलाई लाग्दो हो
मेरो लेख प्रधानमन्त्री
केपी शर्मा ओली
बिरुद्ध लेखिएको हो
। त्यसो हैन,
मैले त सरकारमा
बसेर जथाभावी बोल्ने
प्रवृतीको बारेमा कलम
चलाएको हुँ । नेपालमा हचुवाको भरमा
राजनीतिक दलका घोषणा
पत्रमा लेखिने कार्यक्रम
बिरुद्ध लेखेको हुँ
। नेपालमा उच्च
ओहोदामा बस्ने राजनीतिक
दलका बरिष्ठ नेता,
बिगत र बर्तमानमा सरकार
चलाउनेहरुले सपना बाँड्ने
प्रवृतीको बिरुद्ध लेखेको हुँ
। जहिलेसम्म सपना
बेचेर भ्रामक कुराको
भरमा जनतालाई उल्लु
बनाउने प्रवृती चल्छ
र त्यसैको आधारमा
मत प्राप्त गरेर
सरकारमा जाने अनि
काम नगर्ने चलन
चल्छ तबसम्म नेपाल
सम्वृद्ध हुने कुरा
पनि सपना मात्रै
हुन्छ । त्यसैले हामी
सबैले सरकारमा बस्नेले
वा सरकार चलाउनेले
भनेको कुरा सुन्ने
र ताली मात्रै
पिट्ने हैन, ती कुराहरु कसरी र कहिले पुरा
हुन्छन भनेर त्यति
नै बेला प्रश्न
गर्नु जरुरी पनि
छ ।
No comments:
Post a Comment