Friday 14 January 2022

अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा डाक्टरलाई कि व्यवस्थापन पढेकालाई ?

 अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा डाक्टरलाई कि व्यवस्थापन पढेकालाई ?


अस्पतालको व्यवस्थापक कस्ता व्यक्ति हुनपर्छ को हुनपर्छ भन्ने विषयमा नेपालमा खासै चर्चा भएको पाइँदैन।केही निजी अस्पतालहरुमा व्यवस्थापन पढेकाहरु नै व्यवस्थापनको जिम्मा लिएर बसेका छन्।  सरकारी अस्पतालमा शून्य जस्तै छ। अस्पतालको व्यवस्थापकमा व्यवस्थापन पढेका, बुझेका व्यक्ति हुनुपर्छ भन्ने कुरामा त्यति बहस हुन सकेको छैन।

अस्पताल व्यवस्थापनको जिम्मा व्यवस्थापन विषय पढेका व्यक्तिलाई नै दिनुपर्ने विज्ञहरुको भनाइ छ। 

सहप्राध्यापक डा.बच्चुकैलाश कैनी व्यवस्थापन पढेका, बुझेका व्यक्तिलाई व्यवस्थापकको जिम्मा दिए राम्रो हुने बताउनुहुन्छ। 

यसो भएमा अस्पतालबाट दिइने सेवा–सुविधा चुस्त हुने उहाँको बुझाइ छ। बेलायतको सरकारी अस्पताल क्विन एलेजावेथमा १५ वर्ष व्यवस्थापका रुपमा काम गरेको अनुभव कैनीसँग छ। 

२००५ मा बेलायत जानुभएका उहाँले त्यसअघि १० वर्ष नेपाल हृदयरोग निवारण हर्ट फाउण्डेसन र सहिद गंगालाल हृदयकेन्द्रमा व्यवस्थापकको रुपमा काम गर्नुभएको थियो। 

एक वर्ष अगाडि मात्रै उहाँ नेपाल फर्कनुभएको हो। हाल उहाँ नेपाल क्यान्सर हस्पिटलका कार्यकारी निर्देशक हुनुहुन्छ। 

हामीले अस्पताल व्यवस्थापन, व्यवस्थापनमा भइरहेको कमीकमजोरी तथा अस्पतालको व्यवस्थापनलाई मजबुत बनाउन गर्नुपर्ने कामबारे डा. कैनीसँग कुरा गरेका छौँ। 

तपाई बेलायत किन जानु भएको् थियो?

म २०४८ सालमा नेपाल हृदयरोग निवारण नेपाल हर्ट फाउण्डेसनमा कार्यक्रम अधिकृतका रुपमा प्रवेश गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा आवद्ध भएँ। नेपालमा मुटुरोग अस्पताल हुनपर्छ भनेर फाउण्डेशनले स्थापना कालदेखि नै लबिङ गर्दै आएको थियो। डा.मिर्गेन्दराज पाण्डे फाउण्डेशनका अध्यक्ष रहँदा डा. डम्बरबहादुर कार्की, अरुण सायमी लगायत वरिष्ठ मुटुरोग चिकित्सक फाउण्डेसनमा हुनुन्थ्यो। 

मुटुका बिरामी बढ्न थालेपछि यसको उपचार गर्ने छुट्टै अस्पताल हुनुपर्ने आवाज फाउण्ड्शनले उठायो। मुटुरोग अस्पताल निर्माणको प्रस्ताव लैजानेदेखि सरसफाइ सम्मका सबै काम मैले गर्नु पर्थ्यो। 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी छुट्टै मुटु रोग अस्पताल हुनुपर्ने प्रस्तावमा सहमत हुनुभयो। अनि उहाँ अस्पताल स्थापना गर्ने निर्णयमा पुग्नुभयो। गंगालाल अस्पताल निर्माण हुँदै गर्दा म एक्लो कर्मचारी थिएँ। पछि अस्पतालको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत पनि भएँ। 

अस्पताल व्यवस्थापनमा मास्टर्स गर्नुपर्छ भनेर स्कलरशिपमा नेपाल सरकारले नै मलाई भारत पठायो। २०५८ सालमा भारत  गएको थिएँ।  २ वर्ष पढेपछि डेढ वर्ष इन्टर्नसिप गरेँ। त्यहाँबाट नेपाल फर्कँदा मेरो पद खुस्किसकेछ। मेरो ठाउँमा अर्काे व्यक्ति ल्याइसकिएको रहेछ। मलाई ६ महिना हाजिर गर्न दिइएन। 

त्यतिबेला स्वास्थ्यमन्त्री शरदसिंह भण्डारी हुनुहन्थ्यो। अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक डा.भगवान कोइराला हुनुहुन्थ्यो। म सरकारले पठाए बमोजिम नै पढ्न गएको, अस्पताल स्थापनाकालदेखि मेलै धेरै संघर्ष गरेँ तर त्यसको प्रतिफल स्वरुप मैले पद गुमाएँ।

म निराश भएँ।  उचित सम्मान नपाएपछि ग्लानी भइरह्यो। स्वास्थ्य व्यवस्थापन विषयमा नै पिएचडी गन धोको थियो, त्यसैकै लागि २००५ मा बेलायत गएँ। त्यहाँको सरकारी अस्पतालमा व्यवस्थापक भएर काम गर्ने मौका पाएँ।  

नेपालको अस्पताल व्यवस्थापनलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?

नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर अस्पताल सञ्चालन गर्ने पद्धति एउटै हुनपर्छ। किताबमा पढ्ने अस्पताल व्यवस्थापनको सिद्धान्त सबै देशमा एउटै हुन्छ। तर नेपालको सन्दर्भमा अस्पताल व्यवस्थापन भन्ने विषय परिपक्व भइसकेको छैन। भर्खर यो विषय हुर्कँदो अवस्थामा छ। 

सिद्धान्तले के भन्छ भने–अस्पताल दक्ष व्यवस्थापकले चलाउनुपर्छ। अस्पताल व्यवस्थापन विषय पढेको विज्ञले अस्पताल हाँकेमा अस्पतालको सेवा सुविधादेखि अस्पतालकै भविष्य बलियो हुन्छ। यो मान्यताले नेपालमा जग हाल्दैछ। 

यहाँ अस्पतालको व्यवस्थापक डाक्टर नै हुनपर्छ भन्ने बुझाइ छ। अस्पतालका लागि सबै कुराको विज्ञ डाक्टरलाई नै ठानिन्छ। कुनैपनि डाक्टर आफ्नो क्लिनिकल विधामा दक्ष भयो भने, ऊ अस्पताल व्यवस्थापन गर्न सक्षम हुन्छ भन्ने सोचाइ यहाँ छ। 

यो सोचाइ तोडिन अझै धेरै वर्ष कुर्नुपर्छ। एकजना डाक्टर अस्पतालको व्यवस्थापक हुनै सक्दैन भन्ने मेरो भनाइ होइन। यदि डाक्टरले व्यवस्थापन हेर्न परेको खण्डमा व्यवस्थापनबारे निश्चित तालिम लिइयो भने सजिलै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ नत्र भने डाक्टरले बिरामी हेर्ने की अस्पतालको व्यवस्थापन मिलाउने  भन्ने हुन्छ, अनि परिणाम राम्रो निस्कँदैन।

यसरी डाक्टरलाई नै व्यवस्थापक बनाउने परिपाटी जनशक्ति नभएर हो ?

पहिला–पहिला अस्पतालहरुमा बिरामीको उपचार गर्ने डाक्टर नियुक्ति गरिन्थ्यो र उनीहरुलाई मेडिकल सुपरिटेन्डेन्टको जिम्मेवारी दिइन्थ्यो। अस्पताल व्यवस्थापन भन्ने पढाइ नेपालमा सहज थिएन। जनशक्ति पनि नभएपछि डाक्टरहरुलाई नै व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिने चलन बनेको हो। 

तर एक जना डाक्टर व्यवस्थापक हुन म्याजेनमेन्टको तालिम लिनैपर्छ। त्यसो हुन सके डाक्टर र व्यवस्थापक दुवैमा अब्बल भइन्छ। डाक्टरको मुख्य पेशा बिरामी हेर्ने हो। यता व्यवस्थापन हेर्दा बिरामीको उपचार गर्न नभ्याउने, उता उपचार गर्दा व्यवस्थापन नभ्याउने र भद्रगोल हुने हुन्छ।

एउटै व्यक्तिको दक्षता र प्राथमिकता पनि बाँडिन्छ। व्यवस्थापन, नेतृत्वको तालिम लिनुपर्छ। 

अहिले नेपालमा जनशक्ति पर्याप्त छ ?

छ। अहिले विदेशबाट अस्पताल व्यवस्थापन पढेर आउने पनि धेरै छन्। सन २००१ देखि नै नेपालमा अस्पताल व्यवस्थापनको स्नातक तहको पढाइ सुरु भइसकेको छ। 

सन २००६ देखि स्नातकोत्तर तहमा पनि अध्यापन भइरहेको छ। 

वार्षिक रुपमा नेपालमा स्नातक तहमा ८० देखि १०० जना अस्पताल व्यवस्थापकको उत्पादन भइरहेको छ भने स्नातकोत्तरमा वार्षिक २० जना जत्ति उत्पादन भइरहेका छन्।  अहिले जनशक्ति पर्याप्त छ तर उनीहरुले जिम्मेवारी पाएका छैनन्।

 क्लिनकल डाक्टर र व्यवस्थापक डाक्टरलाई हेर्ने नजर नै फरक छ। डाक्टरलाई एकदमै सम्मानित गरिन्छ तर व्यवस्थापन हेर्नेलाई फिका ठानिन्छ। जसका कारण व्यवस्थापन पढेकाहरु एक्सपोज नै हुन रुचाउनुहुन्न। अहिले जनशक्तिको हैन प्रतिवद्धताको कमी छ।

व्यवस्थापकले के हेर्छन् ? अस्पताल र सेवाग्राहीलाई के फाइदा पुग्छ ?

व्यवस्थापकले अस्पतालको रणनीति बनाउँछ। अस्पतालको सेवा सुविधा कस्तो छ ? भावी दिनमा के कस्तो सेवा थप गर्नुपर्छ ? त्यसका लागि कसरी काम गर्नुपर्छ ? भन्ने सम्मका योजना बनाउँछ। अस्पतालको नीति, नियम बनाउँछ। त्यो अनुसार स्रोत साधन छ कि छैन हेर्छ र नीति, नियमलाई पालना गराउँछ। मुख्य कुरा व्यवस्थापकले अस्पतालको रणनीति, अपरेशन र रेगुलेटेडलाई हेर्नुपर्छ। 

यसरी काम हुन सक्यो भने सेवाग्राहीलाई सजिलोसँग सेवा दिन सकिन्छ। 

१५ वर्षसम्म बेलायतको सरकारी अस्पतालमा व्यवस्थापक हुनुभयो, के छ त्यहाँको व्यवस्था ?

बेलायतमा अस्पताल व्यवस्थापन पढेको विज्ञ नै अस्पतालको व्यवस्थापक हुन्छन्। डाक्टरहरुले व्यवस्थापन हेर्नुप¥यो भने अनिवार्य तालिम लिनैपर्छ। अस्पतालको नेतृत्व कसरी लिने ? व्यवस्थापन भनेको के हो? भन्ने सिकेर मात्रै व्यवस्थापक हुन पाइन्छ। बेलायतमा मात्रै होइन यो अन्तर्राष्ट्रिय प्राक्टिस हो। 

बेलायत र नेपालको व्यवस्था तुलना गर्नै मिल्दैन तर सम्भव भएका कुरालाई अनुसरण गर्न भने सकिन्छ। 

नेपालमा अस्पताल व्यवस्थापकबारे सोच्ने बेला आएको हो ?

नेपालका सरकारी र निजी दुवै स्वास्थ्य संस्थामा स्रोत, साधनको कमी छ। स्रोत र साधनको कमी भएपछि अस्पताल व्यवस्थापनको सिद्धान्त अनुसार चल्न सक्दैन। अस्पताल सञ्चालनमा अपरेशनदेखि कस्टुमर केयर म्यानेजरसम्म हुनपर्छ। 

सबै कर्मचारीले सेवाग्राहीहरुसँग राम्रो व्यवहार गर्नुपर्छ, बोल्नुपर्छ। बिरामीको सुख दुःखका कुरा सुन्नपर्छ। उनीहरुको समस्या बुझ्नुपर्छ तर नेपालमा सेवाग्राहीसँग शिष्ट बोलिँदैन भन्ने गुनासो आइरहन्छ। 

सरकारी अस्पतालमा त्यसका लागि स्रोत साधन नै छैन। जनशक्ति पनि छैन। कस्टुमर केयरको त कुरा छोडिदिउँ शाखा अधिकृत गएर अस्पताल चलाउँछन्। फेरि केही समयमा अधिकृतको सरुवा हुन्छ अनि फेरि अर्काे आउँछ। त्यसरी अस्पताल चलिराछ यो बिल्कुल गलत भइरहेको छ। अस्पताल चलाउन प्रोफेशनल व्यक्ति चाहिन्छ, तालिमप्राप्त जनशक्ति नै हुनपर्छ। 

अस्पतालको सेवा सहज कसरी बनाउँने ?

कुनैपनि देशको स्वास्थ्य सेवा सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्छ। अन्य देशमा सरकारको केन्द्रीय नीति अनुसार स्वास्थ्य संस्था चलेका हुन्छन्। म बेलायत बसेकाले त्यहाँकै उदाहरण दिन्छु। 

त्यहाँ स्वास्थ्य सेवा सबै नागरिकले निशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने नीति सरकारको छ। (सन् १९४८ मा ) ७३ वर्ष भयो, सरकारले एनएचएस खडा गरेर निशुल्क स्वास्थ्य सेवा दिन थालेको  । सरकारले एउटा नीति तोक्छ अनि त्यही नीतिअनुसार स्वास्थ्य संस्थाहरु चल्छन्। 

नेपालमा नीतिले होइन माग र आपूर्तिका आधारमा स्वास्थ्य संस्था चलिरहेका छन्। कुनबेला के चाहिन्छ सोही अनुसार चलिरहेको अवस्था छ।

  

अर्काे कुरा, उहाँका प्रत्येक दलका घोषणापत्रमा समाजवादको छन्। तर काम उल्टो गरिन्छ। नेपालको संविधानको मौलिक हकमा आधारभुत स्वास्थ्य सेवा निशुल्क हुनपर्छ, यो राज्यको दायित्व हो भनिएको छ। 

निजी स्वास्थ्य संस्थाहरु भएनन् भने नेपालको स्वास्थ्य पद्धति कोल्याप्स हुन्छ। अहिले निजी स्वास्थ्य संस्थाले दिइरहेका स्वास्थ्य सेवा दिन सरकारसँग क्षमता छैन। गाउँमा पनि निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन्। अर्काे महत्वपूर्ण कुरा भनेको
नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा स्वतन्त्र नियामक स्वास्थ्य संस्था छैन। 

स्वतन्त्र नियामक स्वास्थ्य संस्था भनेको ?

अरु विकसित देशहरुमा स्वास्थ्य सेवाहरुमा सरकारको भन्दा पनि स्वायत्त नियामक संस्थाको अनुगमन, निरीक्षण एकदमै अनिवार्य हुन्छ। हामी कहाँ त्यो छैन। सरकारले नै स्वास्थ्य सेवा दिन्छ र सरकार आफैँले सेवाको नियमन गर्छ। यसो हुँदा इन्ट्रेस्टको कुरा हुन सक्छ। 

स्वास्थ्य संस्थाहरुमा सेवा दिने जिम्मेवारी मन्त्रालयको एउटा कोठाले बोकेर बस्छ। अनि त्यही मन्त्रालयको अर्काे कोठाले उसले गरेको कामको अनुगमन गर्छ। एउटै निकायले काम गरेर त्यही निकायले अनुगमन गर्दा इन्ट्रेस्ट बाँझिन्छ। त्यो त दाजुभाइको काममा बिल भेरिफाई गरे जस्तो भयो।  

न्यूनतम स्टाण्डर्ड अनुसार सेवा प्रवाह भएको छ कि छै जाँच्न छुट्टै निकाय हुनपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अनुगमन महाशाखा त छ तर प्रभावकारी छैन।

बेलायतको सरकारी अस्पतालमा १५ वर्ष काम गरेँ।  त्यहाँ सेवाग्राहीको सानोभन्दा सानो कुरा सुनिन्छ। स्वास्थ्य सेवामा केही गल्ती भइहाल्यो भने स्वास्थ्य संस्था आफैँले सेवाग्राहीलाई बोलाएर हामीबाट गल्ति भयो भन्ने गरिन्छ। हामी सिक्छाँै अब गल्ति गर्दैनौ भनेर चिठ्ठी लेखेर सेवाग्राहीलाई दिइन्छ। 

गल्तीलाई कम हानी, मध्यम हामी, जटिल हानी गरी ३ तरिकामा वर्गिकरण गरिएको छ। कम हानीको केसमा पाठ सिक्यौँ भनेर सेवाग्राहीसँग क्षमा मागिन्छ। त्योभन्दा बढी हानी भए घटनाको छानबिन गरिन्छ। 

छानबिन गरेर बिरामीलाई यथेष्ट जानकारी दिइन्छ। छानबिन गरेर आएको रिपोर्टका आधारमा स्वास्थ्य संस्थाविरुद्ध उजुरी हालिन्छ। तर हाम्रोमा सुरुमै तोडफोड र कुटाइ खाइन्छ। 

नेपालमा यी व्यवस्था ल्याउन कति सम्भव छ?

गाह्रो छैन। यी व्यवस्थाहरु लागू गर्न सरकारको उपल्लो बसेका व्यक्तिहरुले प्रतिवद्धता जनाउनु पर्छ।  तर यी विषय प्राथमिकतामै छैन। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको नभएपनि सक्ने न्यूनतम व्यवस्था त न सकिन्छ नी।

कसरी गर्ने ?

स्वास्थ्य संस्थाहरुको गुणस्तर हेर्ने संस्था छुटटै हुनुपर्छ। त्यो संस्थाले सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार काम गरे÷ नगरेको हेर्नुपर्छ। जस्तो डाक्टर नर्सको कामबारे हेर्ने मेडिकल काउन्सिल, नर्सिङ काउन्सिल छ। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्रको सुधार गर्ने हो भने स्वास्थ्य संस्था नियमन गर्ने निकाय हुनपर्छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय त छ, तर मन्त्रालय अन्तगर्तकै संस्थाहरुको अनुगमन हुनसकेको छैन। जस्तो सुत्केरी गराउन दक्ष जनशक्ति छ ÷छैन, ल्याब छ÷ छैन, एक्सरे मेशिन छ÷छैन यी सबै हेर्ने, सरकारलाई झक्झकाउने निकाय हुनपर्छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय चलन हो। 

Source: https://healthpati.com/detail/96220211226154626.html

No comments:

Post a Comment

स्थानीय निर्बाचन २०७९को सामाजिक सचेतना अभियान

  (58) स्थानीय निर्बाचन २०७९को सामाजिक सचेतना अभियान, डा. बच्चु कैलाश कैनी - YouTube